SOIL HEALTH CARD REGISTRATION IS AVAILABLE THROUGH CSC
सोइल हेल्थ कार्ड भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को सोइल कार्ड जारी करने की योजना बनाई है, जो कि व्यक्तिगत खेतों के लिए जरूरी पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसलवार सिफारिशों को लेकर आएंगे ताकि किसानों को उत्पादकता में सुधार के लिए मदद मिल सके । पूरे देश में विभिन्न मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में सभी मिट्टी के नमूने का परीक्षण किया जाना है। उसके बाद विशेषज्ञ सोइल की ताकत और कमजोरियों (सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) का विश्लेषण करेंगे और इससे निपटने के लिए उपाय सुझाएंगे। नतीजे और सुझाव कार्ड में प्रदर्शित किए जाएंगे। सरकार ने 14 करोड़ किसानों को कार्ड जारी करने की योजना बनाई है।
सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सोइल हेल्थ कार्ड योजना से जुड़ी हुई है और परियोजना के तेजी से विकास के लिए 8 नवंबर 2016 को कृषि मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ताकि सोइल कार्ड के लिए किसानों का पंजीकरण बढ़ाया जा सके।
इस सेवा को औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था। तब से पिछले 2 महीनों में 23 राज्यों में कुल 1, 24,151 किसानों का पंजीकरण हुआ है।
सोइल हेल्थ कार्ड भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को सोइल कार्ड जारी करने की योजना बनाई है, जो कि व्यक्तिगत खेतों के लिए जरूरी पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसलवार सिफारिशों को लेकर आएंगे ताकि किसानों को उत्पादकता में सुधार के लिए मदद मिल सके । पूरे देश में विभिन्न मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में सभी मिट्टी के नमूने का परीक्षण किया जाना है। उसके बाद विशेषज्ञ सोइल की ताकत और कमजोरियों (सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) का विश्लेषण करेंगे और इससे निपटने के लिए उपाय सुझाएंगे। नतीजे और सुझाव कार्ड में प्रदर्शित किए जाएंगे। सरकार ने 14 करोड़ किसानों को कार्ड जारी करने की योजना बनाई है।
सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सोइल हेल्थ कार्ड योजना से जुड़ी हुई है और परियोजना के तेजी से विकास के लिए 8 नवंबर 2016 को कृषि मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ताकि सोइल कार्ड के लिए किसानों का पंजीकरण बढ़ाया जा सके।
इस सेवा को औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था। तब से पिछले 2 महीनों में 23 राज्यों में कुल 1, 24,151 किसानों का पंजीकरण हुआ है।
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